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अखिल भारतीय विद्दार्थी परिषद का मुख्यमंत्री को ज्ञापन।
April 12, 2020 • Richa Saxena • Current events

कोरोना महामारी एवं सम्पूर्ण लॉकडाउन के चलते प्रदेश के विद्दार्थियों को आ रही समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्दार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री नीलेश सोलंकी ने मेल द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन दिया।

अभाविप ने माननीय मुख्यंत्री जी से यह मांगे करी हैं :-

• प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 10वीं व 12वीं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में अपने पाठ्यकमों से संबंधित आगामी परीक्षाओं के विषय में संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसे स्पष्ट करने हेतु स्कुली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी कर अपनी नीति स्पष्ट करें साथ ही प्रदेश की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाओं के आयोजन एवं मुल्याकंन कार्यो में सेवा निवृत प्राध्यापकों एवं शैक्षिक योग्यता प्राप्त निजी विद्यालयों व महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को सम्मिलित किया जाये, जिससे परीक्षा परिणाम शीघ्रता से घोषित किये जा सके ।

• प्रदेश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क, प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं आगामी सत्र की शिक्षा शुल्क माफ किया जाये।

• प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे अजा/अजजा एवं पिछडा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली सभी प्रकार की छात्रवृत्तीयों का भुगतान अति शीघ्र किया जाये ।

• उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की पढाई प्रभावित न हो इस हेतु प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के संबंधित विषयों की आनलाईन क्लासेस संचालित की जाये ।

• प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाईन कोंचिग क्लासेस प्रारंभ की जाये|

• अन्य राज्यों व जिलों से प्रदेश के भोपाल, इंदोर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना आदि महानगरों में छात्रावासों एवं किराये के आवासों में रह रहे विद्यार्थियों के लिए भोजन व अन्य आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये

• प्रदेश में छात्रावासों एवं अन्य स्थानों पर किराये के आवासों में रहने वाली छात्राओं के लिए सेनेट्री पेड की व्यवस्था की जाये

• मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय व अशासकीय विद्यालयों का दो माह का सभी प्रकार का शुल्क यातायात व मेस सहित माफ किया जाये ।

• प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से संबंधित मेस एवं छात्रावासों का दो माह का शुल्क माफ किया जायें

• प्रदेश के शोधार्थी जिनकी इस वर्ष पीएचडी की समयावधि समाप्त होने वाली है, किंतु वे लॉक डाउन के कारण फील्डवर्क करने में असमर्थ है । ऐसे शोधार्थियों को तीन माह की अतिरिक्त समयावधि दी जाये ।